पीएम सूर्योदय योजना से ग्रीन सिटी के रूप में विकसित होगा उदयपुर: 20 प्रतिशत तक बिजली की बचत भी होगी

उदयपुर. मोदी सरकार का अंतरिम बजट गुरुवार को पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ने पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दिलाना है। वहीं, यह योजना पर्यटन नगरी उदयपुर के ग्रीन सिटी बनने के सपने को भी साकार कर सकती है। एवीवीएनएल उदयपुर के अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी का कहना है कि सोलर एनर्जी से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इससे उदयपुर को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने में आसानी होगी। साथ ही 20 प्रतिशत तक बिजली की बचत भी होगी।

जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अब 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर सिस्टम पर 18 हजार और 3 किलोवॉट पर 54 हजार रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। अभी एक घर पर 3 किलोवॉट का सोलर सिस्टम लगाने में करीब 99 हजार रुपए खर्च होते हैं। इस हिसाब से 45 हजार

रुपए में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग जाएगा, जिसकी लाइफ 20 साल होती है। 45 हजार रुपए खर्च कर हर माह 15 हजार रुपए की आसानी से बचत की जा सकेगी। अभी शहर में 1361 रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल हैं, जिनसे 20.14 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

शहर में 1.30 लाख आबादी किराये या अस्थायी घरों में रहती है, योजना से अब नए आवास की उम्मीद

सरकार ने घोषणा की है कि किराए के मकानों, झुग्गियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य पीएम आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने का है। बढ़ते परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक वर्तमान में उदयपुर की आबादी 6.30 लाख है, जो 1.10 लाख घरों में निवासरत है। जिला प्रशासन के ही एक अनुमान के मुताबिक 6.30 लाख से 1.30 लाख आबादी किराए के मकानों और झुग्गियों में निवासरत है, जिसको अब खुद के आशियाने की उम्मीद जागी है। इससे पर्यटन नगरी उदयपुर का विकास के साथ विस्तार होगा।

पर्यटन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, सरकार देगी ब्याज मुक्त ऋण

सरकार ने अंतरिम बजट में पर्यटन उद्योग के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है। चूंकि उदयपुर देश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ऐसे में यहां पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा निवेश होगा। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि शहर में आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी। उदयपुर के साथ राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास होगा।

बजट में पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की गई है। छतों पर सौर इकाई लगाने से हर

माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। मुफ्त सौर बिजली के इस्तेमाल और बची हुई बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को सालाना 15000 से 18000 रुपए तक की आय होगी।

जोधपुर के लिए होगी ट्रेन की सीधी कनेक्टिविटी

केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में जोधपुर मंडल को 770 करोड़ रुपए दिए हैं। इस राशि में से बड़ा हिस्सा 233 करोड़ रुपए पटरियों की मरम्मत व उनके बदलाव पर खर्च होगा, लेकिन कई दशक से कागजों में रेंग रही मेड़ता-पुष्कर नई लाइन के लिए 50 करोड़ और जोधपुर से उदयपुर के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए मारवाड़-मावली के बीच अमान परिवर्तन के लिए 75 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। इससे जोधपुर मंडल के दो बड़े प्रोजेक्ट को पंख लगेंगे। दोनों प्रोजेक्ट पूरा होने कनेक्टिविटी के साथ यात्रियों का पैसा-समय बचेगा। बजट में फुलेरा-राइकाबाग दोहरीकरण प्रोजेक्ट में 262 करोड़ स्वीकृत होने से अंतिम चरण का काम होगा।

जोधपुर से उदयपुर के लिए सीधी ट्रेन नहीं होने से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। मारवाड़-मावली के बीच ब्रॉडगेज नहीं होने से जोधपुर के यात्रियों को मारवाड़ जंक्शन व अजमेर के रास्ते उदयपुर आना पड़ रहा है। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। करीब 152 किमी लंबी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर 1597 करोड़ खर्च अनुमानित है। पहले चरण में 75 करोड़ मंजूर किए।

रूफटॉप सोलर से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी

Author: Rajpal Singh chouhan